ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ : ਢੋਸੀਵਾਲ
— ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ —
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 30 ਮਾਰਚ – ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐਲ.ਬੀ.ਸੀ.ਟੀ. (ਲਾਰਡ ਬੁੱਧਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਏਕਤਾ ਭਲਾਈ ਮੰਚ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਿਤ ਰਤਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ : ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਢੋਸੀਵਾਲ।