Punjab Land Pooling Policy: ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ, ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
Punjab Land Pooling Policy: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੱਕ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੱਕ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ‘ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- Bikram Singh Majithia: ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ; ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 2025 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
- ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
- ਕਿਸਾਨ ਇਰਾਦਾ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
- ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
-ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ₹50,000 ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਲਣਗੇ। - ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ₹1 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਵਿਕਾਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ₹1 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ਸਾਲਾਨਾ 10% ਵਧੇਗੀ।
- ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਵਪਾਰਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਰਾਇਆ 5 ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਿਰਾਇਆ 5 ਗੁਣਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
-(ਟੀਵੀ 9 ਪੰਜਾਬੀ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।