RBI MPC ਨੇ 56 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਸਸਤੇ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ
ਦਿੱਲੀ- ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਾ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਐਮਪੀਸੀ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ 6.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 6.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਲਗਭਗ 56 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਰਬੀਆਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
56 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਟੌਤੀ
ਆਰਬੀਆਈ ਐਮਪੀਸੀ ਨੇ 56 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕੇ 6.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ EMI, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ EMI, ਘਟੇਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੂਜਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਾ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ EMI ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ EMI ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ EMI ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਐਮਪੀਸੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ, MPC ਦੇ 6 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਕਮਾਲ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 1 ਦਿਨ ਵਿੱਚ 9% ਵਧੇ
RBI MPC ਨੇ 56 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਸਸਤੇ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ

ਦਿੱਲੀ- ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਾ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਐਮਪੀਸੀ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ 6.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 6.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਲਗਭਗ 56 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਰਬੀਆਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
56 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਟੌਤੀ
ਆਰਬੀਆਈ ਐਮਪੀਸੀ ਨੇ 56 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕੇ 6.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ EMI, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ EMI, ਘਟੇਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੂਜਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਾ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ EMI ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ EMI ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ‘ਘਟਨਾ’; ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ
ਇਹ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ EMI ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਐਮਪੀਸੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ, MPC ਦੇ 6 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
-(ਟੀਵੀ 9 ਪੰਜਾਬੀ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।