SC stays Allahabad HC’s decision: ‘ਨਿਜੀ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ…’, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਅਜਿਹਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫਟਕਾਰ
SC stays Allahabad HC’s decision: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਿਹਾ।
ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਲਟ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ
17 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖਿੱਚਣਾ, ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਜਾਮੇ ਦੀ ਰੱਸੀ ਤੋੜਨਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 11 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 (ਬਲਾਤਕਾਰ), 18 (ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼) ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 354-ਬੀ (ਔਰਤ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼) ਅਤੇ 9 (ਵਧੀਆ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- Punjab Budget: ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ, ਆਖ਼ੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ‘ਵੀ ਦ ਵੂਮੈਨ’ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਵਈ ਅਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੈਰੇ 21, 24 ਅਤੇ 26 ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਰਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ, “ਮਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਦ ਰੋਸਟਰ” ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ, ਜੱਜ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਗੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
–(ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
