TRAI ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ: ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ OTP? 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ JIO, Airtel, VI ਅਤੇ BSNL ਲਈ ਬਣੇ ਨਿਯਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (TRAI) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਈ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਟਰਾਈ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਅਤੇ ਓਟੀਪੀ (ਵਨ-ਟਾਈਮ ਪਾਸਵਰਡ) ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ JIO, Airtel, VI ਅਤੇ BSNL ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ OTP ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ TRAI ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਟਰਾਈ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ
TRAI ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਹੈ ਕਿ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ ਅਕਸਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ OTP ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਟਰਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਰੱਕੀ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ 18 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨਿਤ
1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ RoW
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ Jio, Airtel, Vi ਅਤੇ BSNL ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 5ਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ਼ ਵੇ (RoW) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ RoW ਨਿਯਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੀਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
TRAI ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ: ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ OTP? 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ JIO, Airtel, VI ਅਤੇ BSNL ਲਈ ਬਣੇ ਨਿਯਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (TRAI) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-‘ਆਪ’ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ, ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਮੁੱਦਾ
ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਟਰਾਈ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਅਤੇ ਓਟੀਪੀ (ਵਨ-ਟਾਈਮ ਪਾਸਵਰਡ) ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ JIO, Airtel, VI ਅਤੇ BSNL ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ OTP ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ TRAI ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਟਰਾਈ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ
TRAI ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਹੈ ਕਿ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ ਅਕਸਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ OTP ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਟਰਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਠਭੇੜ, ਲਾਰੇਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਦਮਾਸ਼
1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ RoW
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ Jio, Airtel, Vi ਅਤੇ BSNL ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 5ਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ਼ ਵੇ (RoW) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ RoW ਨਿਯਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੀਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
-(ਟੀਵੀ 9 ਪੰਜਾਬੀ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
