UGC ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ ? ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ? ਜਾਣੋ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ – ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ 2019 ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਅਤੇ ਪਾਇਲ ਤੜਵੀ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਨ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ “ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ” (ਓਬੀਸੀ) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।
ਕੀ ਹਨ ਨਿਯਮ ?
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਢਾਂਚਾ 2012 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ SC/ST ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ, 2026 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ (HEI) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਸਾਮਾਨ ਮੌਕਾ ਕੇਂਦਰ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਕੁਇਟੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਪਾਲ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਕੁਇਟੀ ਸਕੁਐਡ, ਇਕੁਇਟੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਅਤੇ 24×7 ਇਕੁਇਟੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਨਿਯਮ 11 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂਜੀਸੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ?
ਯੂਜੀਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਉੱਚ ਜਾਤੀ’ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿਤਕਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ, ‘ਰਾਖਵੀਆਂ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ‘ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਰੋਕਥਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੁਝ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਤਕਰੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਵੀਂ, ਅਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਆਚਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਰਾਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਲੁਕਵੀਂ ਵਿਤਕਰੇ ਜਾਂ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਗਤ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮ ‘ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ (ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ) ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਪਤਤਾ, ਸਲਾਹ ਸਹਾਇਤਾ, ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮਤਾ।
(ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ
