Yudh Nashian Virudh : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ NDPS ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ’ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ
Yudh Nashian Virudh : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ” ਮੁਹਿੰਮ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਚੁੱਪ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
‘ਸਰਕਾਰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 90 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਐਟੀਜ਼ੋਲਮ ਗੋਲੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ’
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ
ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ 8.28 ਗ੍ਰਾਮ ਐਟੀਜ਼ੋਲਮ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ 90 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤੀਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
-(ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
