ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 19 ਹਜਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ
ਕੈਨੇਡਾ- ਟਰੰਪ ਸਟਾਈਲ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਇਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19,000 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਤੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 19,000 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਨੇਲ ਬਾਰਾਂ, ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰ ਧੋਣ ਵਰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਯਵੇਟ ਕੂਪਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਇਸ ਵਾਰ, ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਯਾਨੀ 828 ਅਹਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 609 ਹੋ ਗਈ। ਉੱਤਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹੰਬਰਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ “ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ” ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 1,090 ਸਿਵਲ ਪੈਨਲਟੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 60,000 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੌਂਡ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪਹਿਲਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ, SIT ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ- ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀਰੇਂਦਰ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16,400 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦਰ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 19 ਹਜਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ
ਕੈਨੇਡਾ- ਟਰੰਪ ਸਟਾਈਲ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਇਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19,000 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 19,000 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਨੇਲ ਬਾਰਾਂ, ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰ ਧੋਣ ਵਰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਯਵੇਟ ਕੂਪਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਇਸ ਵਾਰ, ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਯਾਨੀ 828 ਅਹਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 609 ਹੋ ਗਈ। ਉੱਤਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹੰਬਰਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ “ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ” ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 1,090 ਸਿਵਲ ਪੈਨਲਟੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 60,000 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੌਂਡ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16,400 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦਰ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
-(ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
