ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਭੱਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਸਮੇਤ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੇਸ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਭੱਟੀ
ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ
ਏਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੈਨਲ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਭੱਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਸਮੇਤ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੇਸ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੜਿਆ ਚੰਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ
ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਭੱਟੀ
ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਟਰੰਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇਗਾ
ਏਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੈਨਲ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ।
-(ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
