ਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤ
ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
251 ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 543 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 251 ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 543 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 251 ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 170 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ
ਇਸ 83 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਰਲ ਦੇ 20 ਵਿੱਚੋਂ 19 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ (95%) ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ 17 ਵਿੱਚੋਂ 14 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (82%), ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ 21 ਵਿੱਚੋਂ 16 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (76%), ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ 14 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (71%), ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ 39 ਵਿੱਚੋਂ 26 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (67%) ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਲਗਭਗ 50% ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 19 ਹਜਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
ਹਰਿਆਣਾ (10 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ) ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ (11 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ) ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਅਸਾਮ ਦੇ 14 ਵਿੱਚੋਂ 3, ਦਿੱਲੀ ਦੇ 7 ਵਿੱਚੋਂ 3, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 25 ਵਿੱਚੋਂ 4, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 25 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 29 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।
ਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤ
ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਤੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
251 ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 543 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 251 ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 543 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 251 ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 170 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ
ਇਸ 83 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਰਲ ਦੇ 20 ਵਿੱਚੋਂ 19 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ (95%) ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ 17 ਵਿੱਚੋਂ 14 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (82%), ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ 21 ਵਿੱਚੋਂ 16 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (76%), ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ 14 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (71%), ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ 39 ਵਿੱਚੋਂ 26 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (67%) ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਲਗਭਗ 50% ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
ਹਰਿਆਣਾ (10 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ) ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ (11 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ) ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਅਸਾਮ ਦੇ 14 ਵਿੱਚੋਂ 3, ਦਿੱਲੀ ਦੇ 7 ਵਿੱਚੋਂ 3, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 25 ਵਿੱਚੋਂ 4, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 25 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 29 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।
-(ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
