ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾਈ, ਕਿਹਾ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ‘ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿਓ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ, ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ
‘ਆਪ’ (ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਰਪੀਐਫ ਹੋਵੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਫੰਡ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ? ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਨਾਨਕ ਸਰੂਪ ਨਾਮ ਦਾ ਢਾਬਾ ਖੋਲ ਕੇ ਔਰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਮੀਟ, ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ,…
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਯੈਲੋ ਜ਼ੋਨ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ‘ਤੇ 7000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾਈ, ਕਿਹਾ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ‘ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿਓ
ਸੀਨੀਅਰ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਅਤੇ ਐਮ. ਪੀ. ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ Live.. https://t.co/89d8HGe8mn
— AAP Punjab (@AAPPunjab) November 5, 2024
Advertisement
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਜੇਕਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ…’ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲੀ ਜਾਨੋ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ
‘ਆਪ’ (ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਰਪੀਐਫ ਹੋਵੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਫੰਡ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ? ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ 8 ਨੂੰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਯੈਲੋ ਜ਼ੋਨ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ‘ਤੇ 7000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
-(ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
