ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਬੰਦ ਹੋਈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝਾੜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਸਤੰਬਰ (ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)- ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਲਾਰੇਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ, ਐਸਪੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਅਤੇ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਸੀਆਈਏ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਆਨਲਾਈਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਵਿਭਾਗ
ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ੀਲ ਸੋਨੀ, ਐਸਪੀ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ। ਖਰੜ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ- ਕੀ ਲਾਰੈਂਸ ਸਟੇਟ ਗੈਸਟ ਸੀ?
ਇਸ ਸੂਚਨਾ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ… ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੈਂਸੈਕਸ 85000 ਤੋਂ ਪਾਰ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ? ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੂਡੀਓ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.
ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ- ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਬਾਡੀ ਸਕੈਨਰ ਅਤੇ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹਨ ਨਵੇਂ ਰੇਟ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 5ਜੀ ਜੈਮਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
