ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਖੁਸੇਗੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ- 130ਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ, ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਥੱਪੜ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ 130ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ…
130ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ:
- ਧਾਰਾ 75 (ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ): ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਾਰਾ 75 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ (5) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(5A): ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ (5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਅਪਰਾਧ) ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਅਹੁਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ
- ਧਾਰਾ 164 (ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ): ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਾਰਾ 164 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ (4) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(4A): ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ, ਉਸਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਅਹੁਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ।
-(ਟੀਵੀ 9 ਪੰਜਾਬੀ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
