ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾਏਗਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਸਤੰਬਰ (ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸ਼ਰਧਾ ਕਪੂਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨੇ ਤੋੜੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਤੇ ਪਠਾਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਹੁਣ ਨੰਬਰ 1 ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ‘ਚ
ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਰਡ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਰਡ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬਜਾਜ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ IPO ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ: 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹੋਇਆ
ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸੀਜ਼ਨ 2024 ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ 60-40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਖਿਲਾਫ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 75,135 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ
ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1.30 ਲੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 93,818 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 75,135 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2521 ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, 51,976 ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, 771 ਸਰਫੇਸ ਸੀਡਰ, 22 ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ, 4557 RMB ਹਲ, ਅਤੇ 15,289 ਜ਼ੀਰੋ-ਟਿਲ ਡਰਿੱਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਬੇਲਰ ਅਤੇ ਰੇਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ
ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਖਿਲਾਫ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਨਿਗਮ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ, ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ, ਕਲੱਸਟਰ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੇਸ ਘੱਟ ਸਨ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘਟੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
