ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਪਛਾਣਾਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਪਛਾਣਾਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਕੰਵਰ ਪਹਿਲ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਅਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ 10 ਮਈ, 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਅਧਾਰਤ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ… ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਅਧਾਰਤ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
-(ਜਗਬਾਣੀ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
