ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੜਿਆ ਚੰਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਟਰੰਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇਗਾ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਸਥਾਈ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਜਿਸ ਕਾਰਨ, 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਸਿੰਗਲ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਗਈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 36 ਚੀਨੀ ਐਪਸ ਆਈਆਂ ਵਾਪਸ, 2020 ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੀ TikTok ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ?
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੜਿਆ ਚੰਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਜਟ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਸਥਾਈ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਜਿਸ ਕਾਰਨ, 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਸਿੰਗਲ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਗਈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
-(ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
