ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)- ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਟੇਅ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਾਇਰ 250 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ | ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬਿਹਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸੰਨੀ ਲਿਓਨ ਨੂੰ ਮਾਂ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਫਾਰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 250 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਨੋਟਾ ਤੋਂ ਹਾਰੀ ‘ਆਪ’, ਨੋਟਾ ਨੂੰ 10 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)- ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਟੇਅ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਾਇਰ 250 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ | ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਹਾ, “ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ”
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 2024 ਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਵੇਂਗਾ ਦੀ ਡਰਾਉਣੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਜੇਕਰ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤਾਂ… ਤਬਾਹੀ!
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 250 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
