ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਚਾਰ ਟਰੰਕਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਚਾਰ ਟਰੰਕਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਪਾਣੀ ਪੱਧਰ; 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਚਾਰ ਟਰੰਕਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
15 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 30 ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, 10 ਵਾਹਨ ਅਤੇ 15 ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਫਰਮਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ 1200% ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੀ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਮਤ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਰਹੇਗਾ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇਗਾ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ, ਲੋਕ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ… ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
‘ਮਾਫੀਆ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਦਾ ਯੁੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਲ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਤੱਥ ਘੱਟ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਮਾਫੀਆ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਦਾ ਯੁੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
-(ਟੀਵੀ 9 ਪੰਜਾਬੀ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
