ਰਣਵੀਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਦਿੱਲੀ- ਰਣਬੀਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਗੌਟ ਲੇਟੈਂਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਣਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਣਵੀਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 280 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਉਸਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਐਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ – ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ
ਅਪਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹੁਣ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈ। ਗੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣਾ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ। ਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਹਨ ਜੋ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀਆਂ, ਮਾਪੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਮਿਆਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਨ ‘ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਸੇ-ਮਜ਼ਾਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ… ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
ਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਧਾਰਨਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਮਿਆਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਝੰਡਾ ਸਾੜਨਾ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। “ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੀਮਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ,” ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤੱਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਿਓ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ’ ਰਣਵੀਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਈ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਪਈ ਠੱਲ੍ਹ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਨੇ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ
ਪੋਡਕਾਸਟਰ ਰਣਵੀਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਟਿਊਬ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਾਈਬਰ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਸਮੇਂ ਰੈਨਾ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਸ਼ੋਅ ‘ਇੰਡੀਆਜ਼ ਗੌਟ ਲੇਟੈਂਟ’ ‘ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
-(ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
