ਲਖਨਊ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਖਨਊ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ।
ਲਖਨਊ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਖਨਊ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ, 24 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ
ਵਕੀਲ ਨ੍ਰਿਪੇਂਦਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 156 (3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ, ਵਕੀਲ ਨ੍ਰਿਪੇਂਦਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਕੋਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਨੂੰ “ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ” ਅਤੇ “ਪੈਨਸ਼ਨਰ” ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਿਆ?
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨ੍ਰਿਪੇਂਦਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਪੈਂਫਲਿਟ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ! ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ… 2 ਕਰੋੜ ਕਾਰ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਂਡੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ
ਲਖਨਊ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਲਖਨਊ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਖਨਊ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਕੀਤਾ ਡਿਪੋਰਟ
ਵਕੀਲ ਨ੍ਰਿਪੇਂਦਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 156 (3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ, ਵਕੀਲ ਨ੍ਰਿਪੇਂਦਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਕੋਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਨੂੰ “ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ” ਅਤੇ “ਪੈਨਸ਼ਨਰ” ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਹਿੱਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਿਆ?
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨ੍ਰਿਪੇਂਦਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਪੈਂਫਲਿਟ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
-(ਟੀਵੀ 9 ਪੰਜਾਬੀ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
