ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਚੋਣ-ਇੱਕ ਦੇਸ਼’ ਬਿੱਲ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ?
ਦਿੱਲੀ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ‘ਇੱਕ ਚੋਣ-ਇੱਕ ਦੇਸ਼’ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ-ਸਪਾ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਪਰ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਮਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ: ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ
ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਪਾ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏ ਹਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ 82ਏ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵਾਧੂ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 3700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣਾਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜੇਪੀਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
#WATCH | The Constitution (One Hundred and Twenty-Ninth Amendment) Bill, 2024’ and ‘The Union Territories Laws (Amendment) Bill, 2024’ introduced by Union Law Minister Arjun Ram Meghwal in Lok Sabha.
(Source: Sansad TV) pic.twitter.com/3aqJotZrYf
— ANI (@ANI) December 17, 2024
Advertisement
ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ’ (ਜੇਪੀਸੀ) ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ‘ਹਾਂ’ ਵਿੱਚ 269 ਅਤੇ ‘ਨਾਂਹ’ ਵਿੱਚ 198 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਧਮਾਕਾ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜੇਪੀਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜੇਪੀਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ
ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ (ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ) ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਜੇਪੀਸੀ ਨੂੰ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਹਾਂ ‘ਚ 220 ਅਤੇ ਨਾਂਹ ‘ਚ 149 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 369 ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ, ਡੀਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼
ਕੀ ਹੈ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼?
ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2029 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੜ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
-(ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
