ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ: ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਪੱਤਰ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਮੈਨੇਜਰ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਪੱਤਰ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਮੈਨੇਜਰ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਭੇਜਿਆ

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਐਸਈਬੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਧਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

“ਜੇਕਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਰੇਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। “ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ” ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤਨਖਾਹ ਰੋਕੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਰੇਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 1,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ; ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ

ਕੀ ਹਨ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ…

• ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
• ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ…

-(ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।