ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ’ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸਮੀਰ ਜੈਨ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕੇ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਿਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ
ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਤੰਬਰ 2024 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ:
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਖ ਪੱਗੜੀ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੜਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ:
- ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ: ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਸਾਰਨਾਥ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
- ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ: ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (II) ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
- ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ: 28 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ (MP-MLA ਕੋਰਟ) ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਣ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ: ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਸ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਰਾਣਸੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
- ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ: 21 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ (MP-MLA) ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
- ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ: ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ “ਗਲਤ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ” ਦੱਸਿਆ।
- ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਜਾਂ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਹੈ… ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ MP-MLA ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸਵਰੂਪ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨੀਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।
-(ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
