ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ; 2012 ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ
2026 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਨ, ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਇਸਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ (ਐਸਜੀ) ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ, 2012 ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੇਂ ਯੂਜੀਸੀ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਕੁਇਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ 2026 ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ:
CJI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਯਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 2019 ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2012 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 2026 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2012 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।
CJI ਨੇ ਕਿਹਾ, “SG, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਘੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕੇ।”
ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 15(4) ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਗਾਮੀ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?”
ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਵੱਖਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਗੋਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ।” ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਬਿਲਕੁਲ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਆਦਿ ਅਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕੀ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, “ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।”
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 3C ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।” ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਅਤੇ 19 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿਓ।” ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 14 ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਹਨ। ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 3C ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।-(ਟੀਵੀ 9 ਪੰਜਾਬੀ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
