ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਣਾਇਆ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼; ਕਿਹਾ , “ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੋ…”

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਣਾਇਆ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼; ਕਿਹਾ , “ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੋ…”

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਸਬਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮਾਮਲੇ ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਗੁ: ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ, ਗ੍ਰੰਥੀ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਸਪੈਂਡ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ਤੋਂ ਕਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਵੱਸ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

‘ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ’
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੱਚਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਾਸ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

‘ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ’
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 5G ਟੈਲੀਕਾਮ ਚੋਰੀ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼; 61 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ‘ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”

-(ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।