ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕੰਟੈਪਟ ਨੋਟਿਸ, ਮਾਮਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2020 ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 20 ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਸੌਂਪੀ, ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 328 ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਯਾਦ-ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ- ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਅਦਾਕਾਰ ਬਣੇ, ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ₹12,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2020 ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 20 ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।
7 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1925 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਾਅ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਟੀਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਅਸਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ 16 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
-(ਟੀਵੀ 9 ਪੰਜਾਬੀ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
