ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦਵਾਈ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ, ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ 27 ਹਜ਼ਾਰ! ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ DPCO ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਰਜਿਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਮੁੱਲ (PTR) ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਚੂਨ ਮੁੱਲ (MRP) ਵਿਚਲੇ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ, ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ (DPCO), 2013 ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਕ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰਿਟੇਲਰ ਲਈ ਕਰੀਬ 2,700 ਤੋਂ 3,000 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਸੇ ਦਵਾਈ ਦਾ MRP ਕਰੀਬ 27,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ DPCO ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਰਜਿਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਤਰ ਦਾ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਬੋਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਿਆ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦਵਾਈ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਖ਼ਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਉਹੀ ਦਵਾਈ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
-(ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
