ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੌਰਾਨ ਵੇਚੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਰੱਦ , ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੁਆਰਾ ਨਾਬਾਲਗ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੌਦਾ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ- ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੁਆਰਾ ਨਾਬਾਲਗ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੌਦਾ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਚਿੱਟੇ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਮੋੜ
ਕਰਨਾਟਕ ਕੇਸ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇ. ਐਸ. ਸ਼ਿਵੱਪਾ ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੇ. ਨੀਲਮੰਮਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸ਼ਮਨੂਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੋ ਪਲਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 1971 ਵਿੱਚ, ਰੁਦਰੱਪਾ ਨੇ ਇਹ ਪਲਾਟ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਨਾਬਾਲਗ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਬਾਲਗ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇ. ਐਸ. ਸ਼ਿਵੱਪਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੁਦ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਥਲ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਚਰਣ ਦੁਆਰਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ‘ਤੇ ਪੀਯੂ ਵਿਵਾਦ: ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
-(ਜਗਬਾਣੀ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
