ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ PRTC ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਐੱਮਐੱਸ ਐੱਸਐੱਸ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਜ਼ ਨਾਮਕ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PRTC) ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ PRTC ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਚਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਸਿਰਫ਼ ਲੰਬੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ PRTC ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ PRTC ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ PRTC ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਭਰਤੀ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਐੱਮਐੱਸ ਐੱਸਐੱਸ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਜ਼ ਨਾਮਕ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ PRTC ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ PRTC ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਐਡਹਾਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ PRTC ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ PF ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ PRTC ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ PRTC ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ PRTC ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
-(ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)
ਨੋਟ– ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
