ਝੋਟਾ ਮਾਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, 6 ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ; ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ—ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਵਿਕ ਰਹੇ ਸਨ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੈਪਸੂਲ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਝੋਟਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਛੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ।
2021 ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਕਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਸਿਗਨੇਚਰ’ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਸਮੇਤ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਕ ਸੀ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਸੀ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਛੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਟਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
-(ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ)
ਨੋਟ– ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
