ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
CJP ਵੱਲੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਡਾ. ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਮਾਨ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਪੱਖ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਰਚ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਰ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
-(ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)
ਨੋਟ– ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
