ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ, ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (Personality Rights) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮੋਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟਾਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
-(ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
