ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ; 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਿਤ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ
ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕੰਮਕਾਜ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਿਤ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2006 ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 13 ਮਾਰਚ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ‘ਕਾਰਜਕਾਰੀ’ ਜਾਂ ‘ਆਰਜ਼ੀ’ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ 24 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
-(ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ)
ਨੋਟ– ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
