Friday, July 17, 2026
Google search engine
Homeਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ESMA...

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ESMA ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ESMA ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਐਕਟ (ESMA) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਸਨੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ESMA ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ, ਜਾਮ ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਕਾਰਨ ਮੱਛਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।

-(ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments