ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਦਾ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਝ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣਦਾਰੀ; 2021 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ 22,818 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਡੀਏ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀਆਰ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ 22,818 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 4,712 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 32,418 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ।

ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 58,064 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਡੀਏ 42 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡੀਏ ਦੀ ਦਰ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੰਗੀ ਰਾਹਤ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐੱਸਐੱਲਪੀ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁੜ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਰੀ ਲਈ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

-(ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ)

ਨੋਟ– ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।