ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, 273 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਐਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ (EIA) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ (EIA) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਵਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 273 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਹਰੀਕੇ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਕੇ ਬੈਰਾਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ EIA ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 273 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ EIA ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
-(ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ)
ਨੋਟ– ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
