Friday, November 6, 2026
Google search engine
Homeਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਸੁਪਰੀਮ...

ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ 11,973 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ, ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ 420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਮਾਯੋਜਿਤ; ਹਿਮਾਚਲ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ

ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਨਾਂ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 11,973 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ (MU) ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2011 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1966 ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਜਲ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਬਕਾਇਆ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ 420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮਾਯੋਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ (CEA) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਹੱਕ 13,066 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2011 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 51.80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 37.51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਜਦਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 3.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਨਵੰਬਰ 1977 ਤੋਂ ਡੇਹਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 1978 ਤੋਂ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ।

-(ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)

ਨੋਟ– ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments