ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟੀ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 2.6% ਲੋਕ ਗਰੀਬ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੁਧਾਰ
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, 2011-12 ਵਿੱਚ 7.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸਨ, ਪਰ 2022-23 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 0.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2011-12 ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 17.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸਨ, ਪਰ 2022-23 ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 2.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸਮਾਨਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਸਿਕ ਖਪਤ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸੁਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। 2011-12 ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ₹1,127 ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ₹1,479 ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। 2022-23 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ₹2,048 ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ₹2,622 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ₹2,048 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗਰੀਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
– (ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
