Friday, May 15, 2026
Google search engine
Homeਅਪਰਾਧਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਨਾਲ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਛੱਡੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਉਤਰ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੰਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਖਲਾ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ

ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2025 ਅਤੇ ਬੀਜ ਕਾਨੂੰਨ 2025 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

-(ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments