ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਝਟਕਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ 30 ਜੂਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ, ਆਈਐਫਐਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਕੱਲੇ ਜੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ 30 ਜੂਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ Arshdeep Singh Kaler ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਨਿਆਂ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
-(ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
