ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ, ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ Baltej Pannu ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੇਅਸਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ Sukhpal Singh Khaira ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ Baltej Pannu ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੇਅਸਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਨਤਕ ਗਲੀ ਅਤੇ ਆਮ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹੁਣ ਖੁਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਨਤਕ ਗਲੀ ਅਤੇ ਆਮ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਾਟਕ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਪ ਪੁਸਤਕ, ਕਨਿਸ਼ਠ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਮਾਲਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਨਤਕ ਗਲੀ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਫਾਟਕ ਲਗਾਉਣਾ ਜਨਤਕ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਮ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਸਾਲੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਚਾਲਾਕੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਵੋਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿਵਾਦ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਉੱਤੇ ਕਥਿਤ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
-(ਜੀ ਨਿਊਜ, ਪੰਜਾਬੀ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
