ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਜਤਾਇਆ
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮੁੜ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮੁੜ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਰਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੰਡੋਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲ ਅਤੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਹਵਾਰਾ ਕਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
-(ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
