ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 200 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਡੀਜ਼ਲ
ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 200 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ
ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955 ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ 200 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ (ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰ) ਸਿਰਫ਼ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਵਾਹਨ ਟੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 200 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇਗੀ ਨਜ਼ਰ
ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਸੰਸਥਾਗਤ, ਸਿੱਧੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਾਹਕ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਆਪਣੇ ਖਪਤਕਾਰ ਪੰਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵਿਕਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਖਰੀਦ, ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਲਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955 ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਦੰਡਨੀਯ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਥੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫਰਕ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਗਤ ਗਾਹਕ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇੰਧਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਬਾਲਣਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
-(ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
