ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ; ਕਿਹਾ- 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੁਝਾਵ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਰੀਬ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ
ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਰੀਬ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਜਸਟਿਸ ਮੁਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਟੋਨੀ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਦੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ।
-(ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ)
ਨੋਟ– ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
