ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀਮਾ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਨੋਟਿਸ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਾਲ 2016 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹੱਦ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ, ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਨਏਡਿਡ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਾਲ 2016 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2023-24 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਭਵ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਦਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
-(ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ)
ਨੋਟ– ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
