ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ToLA ਬਿੱਲ, ਕੀ ₹2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ UPI ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਫ਼ੀਸ? RBI ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲਾਅਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ (ToLA) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ, 2007 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ‘ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿੱਤ ਐਕਟ 2026 ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ?
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ—ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਐਲੀਜੀਬਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੰਡ (EIF) ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
UPI ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ RBI ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ UPI ਪੇਮੈਂਟ ‘ਤੇ MDR ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਮ UPI ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
RBI ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ RBI ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ UPI ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ MDR ਫ਼ੀਸ?
MDR ਯਾਨੀ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ ਉਹ ਫ਼ੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ UPI ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ MDR ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। RBI ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ UPI ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
-(ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ)
ਨੋਟ– ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
