ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਬੁਪਰੋਫਾਈਨ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 7 ਕਰੋੜ, 2023 ਵਿੱਚ 9.44 ਕਰੋੜ, 2024 ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ, 2025 ਵਿੱਚ 11 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 6 ਕਰੋੜ ਬੁਪਰੋਫਾਈਨ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਐੱਚਐੱਸਸੀ) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ 129ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬੁਪਰੋਫਾਈਨ ਗੋਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਬੁਪਰੋਫਾਈਨ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 7 ਕਰੋੜ, 2023 ਵਿੱਚ 9.44 ਕਰੋੜ, 2024 ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ, 2025 ਵਿੱਚ 11 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 6 ਕਰੋੜ ਬੁਪਰੋਫਾਈਨ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਓਟੀ (OOT) ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਪਰੋਫਾਈਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਪਰੋਫਾਈਨ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀ-ਐਡੀਕਟਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੁਪਰੋਫਾਈਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਪਰੋਫਾਈਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਵੈਧ ਪਰਚੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਬੁਪਰੋਫਾਈਨ ਵਰਗੀ ਦਵਾਈ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਵੱਧ, ਬੈੱਡ ਘੱਟ: ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ

ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 15 ਬੈੱਡ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

-(ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ)

ਨੋਟ– ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।