ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ : ਢਿੱਲੋਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਾਰਚ – ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਂਸ਼ਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ 60:40 ਦੀ ਰੇਸੋ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਸਨ,ਇਹ ਰੇਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ,ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਣਬੀਰ ਢਿੱਲੋਂ,ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ,ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਹੈ,ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 99%ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਨ,ਇਸ ਲਈ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਵੇਗੀ,65-70-75 ਸਾਲਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਭੱਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਤੀਜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀਆਂ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ,ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਭਵਿੱਖ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਠਾਉਣ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ,ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ,ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜੁ ,ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ,ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਉੱਮਰ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ,ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਦੈਂਤ ਹੋਰ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ ਗਾ,ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਗੂਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ :- ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਮੋਬਾ:98884-47880