ਪੈਕਟਬੰਦ ਖਾਣੇ ’ਤੇ ‘ਹੈਲਥ ਵਾਰਨਿੰਗ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
ਪੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਤੇ ਖੰਡ, ਨਮਕ ਅਤੇ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਚਰਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੇਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਅਥਾਰਟੀ (FSSAI) ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੈਕਟਬੰਦ ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ।
ਮਾਮਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ
ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਖੰਡ, ਨਮਕ ਅਤੇ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਚਰਬੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਖਾਧ ਉਦਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ FSSAI ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਖੰਡ, ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਨਮਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
FSSAI ਦੇ ਰੁਖ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਤਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ FSSAI ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਖਾਧ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
‘ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ?’
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਬ੍ਰਿਜੇਂਦਰ ਚਾਹਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ।
ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਖਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਕ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਲੇਬਲਿੰਗ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚਿਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਿਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਖਾਧ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਖੰਡ, ਨਮਕ ਜਾਂ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਚਰਬੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਲੇਬਲ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੇਬਲਿੰਗ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਖੁਦ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
-(ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ)
ਨੋਟ– ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
