Monday, September 28, 2026
Google search engine
Homeਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ₹2,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ MDR ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ...

₹2,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ MDR ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

₹2,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ MDR ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੁਝ UPI ਪਰਸਨ-ਟੂ-ਮਰਚੈਂਟ (P2M) ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ MDR ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, UPI ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 96 ਫੀਸਦੀ ਮਰਚੈਂਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਇਸ MDR ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ।

ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਕਾਊਂਟਰ ਐਫਿਡੇਵਿਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ UPI ਲਈ ਨਵਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ UPI P2M ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ MDR ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪਰਸਨ-ਟੂ-ਪਰਸਨ (P2P) UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ UPI ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਰਕਮ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ।

ਕੀ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਚਾਰਜ?

ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ MDR ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ UPI ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਚੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਚਾਰਜ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ MDR ਦਾ ਬੋਝ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ UPI ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੀਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ P2M ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ, ਲਗਭਗ 96 ਫੀਸਦੀ, ਨਵੇਂ MDR ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।

-(ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments